मनोज कुमार त्रिपाठी
भैरहवा/काठमांडू। राष्ट्रीय एकता अभियान ने नेपाल सरकार के साथ हुए 12 सूत्रीय समझौते को लागू करने की मांग तेज करते हुए सरकार को श्रावण 11 (27 जुलाई) तक का अल्टीमेटम दिया है। अभियान का कहना है कि यदि तय समय सीमा के भीतर समझौते के बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी।
इसी क्रम में केंद्रीय समिति की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है। संगठन ने लुम्बिनी अंचल के अंतर्गत आने वाले नगर, जिला और अंचल इकाइयों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों तथा तीनों स्तरों के विभागीय प्रमुखों से अपने-अपने परिचय पत्र (आईडी कार्ड) के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
संगठन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों की पहचान स्पष्ट नहीं होगी अथवा जो अधिकृत अध्यक्ष, पदाधिकारी या विभाग प्रमुख नहीं होंगे, उन्हें सम्मेलन स्थल के हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, जो अन्य अभियानकर्ता सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आयोजकों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यह सूचना राष्ट्रीय एकता अभियान के केंद्रीय सह-सचिव एस.के. कोइराला द्वारा जारी की गई है। संगठन के इस अल्टीमेटम और पत्रकार सम्मेलन पर अब राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है।